केकड़ी, 25 मार्च। श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वावधान में बुधवार को कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्धजनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) केकड़ी को ज्ञापन सौंपकर आगामी पंचायती राज चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठाई।ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा संविधान के 103वें संशोधन के तहत EWS वर्ग को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य बना हुआ है।प्रतिनिधियों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान की कई पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग की भागीदारी 10 प्रतिशत से भी कम है, जिससे उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।इस दौरान निवर्तमान प्रधान होनहार सिंह सापून्दा, जसवंत सिंह डोराई, भगवान सिंह देवगांव, भंवर सिंह देवगांव, गोपाल सिंह बिलिया, सत्यनारायण सिंह पिपलाज, देबिराज सिंह लसाडिया, अमराव सिंह सोलंकी, गिरधर सिंह छाबड़िया, रामवतार सिखवाल, देवेंद्र सिंह हरपुरा, महेंद्र सिंह धूवालिया, चंद्रवीर सिंह कन्नौज, रविन्द्र सिंह पिपलाज सहित कई लोग मौजूद रहे।